अभी तारीख़ पर सहमति नहीं बन पाई है

सांसद पीएस महात ने बताया कि आठ पार्टियों का गठबंधन नवंबर में चुनाव कराने को राज़ी है. संविधान सभा देश में राजशाही के भविष्य का भी फ़ैसला करेगी. साथ ही राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में भी फ़ैसला करेगी.

पहले यह चुनाव जून में होना था. लेकिन चुनाव आयोग ने जून में चुनाव कराने को लेकर अपनी असमर्थता ज़ाहिर की थी और कहा था कि उसे और समय की ज़रूरत है.

संयुक्त वाममोर्चे के नेता सीपी मैनाली ने बताया, "प्रधानमंत्री ने 26 नवंबर को चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा है. लेकिन अभी तारीख़ पर सहमति नहीं बन पाई है."

मांग

पिछले साल नेपाल में माओवादी नेताओं ने दशकों पुराने संघर्ष को ख़त्म करते हुए सरकार में शामिल होने का फ़ैसला किया था. हाल ही में आठ पार्टियों की सरकार में माओवादियों को पाँच मंत्री पद दिए गए हैं.

लेकिन माओवादियों की ये भी मांग है कि चुनाव से पहले अंतरिम सरकार देश को गणराज्य घोषित करे. एक वरिष्ठ माओवादी नेता दीनानाश शर्मा ने कहा, "हमारी पार्टी मानती है कि देश को बिना गणतंत्र घोषित किए चुनाव कराना ठीक नहीं. हमने अपनी बात अन्य पार्टी नेताओं को बता दी है."

नेपाल के एक मंत्री रामचंद्र पॉडेल ने बताया कि नेपाली संसद अगले दो सप्ताह में अंतरिम संविधान में संशोधन करेगी. उन्होंने बताया कि जून में ज़रूरी चुनावी क़ानून भी बना लिए जाएँगे.

पिछले दिनों चुनाव आयोग ने देश के दक्षिणी हिस्से में चल रहे संघर्ष का हवाला देते हुए कहा था कि इसके कारण मतदान की योजना को धक्का लगा है.