इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी के समर्थन में व्यापक प्रदर्शन हुए हैं

राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ ने इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी को अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के आरोप में नौ मार्च को मुख्य न्यायाधीश पद से बर्ख़ास्त कर दिया था और इन आरोपों की जाँच के लिए एक न्यायिक परिषद का गठन किया था.

सर्वोच्च न्यायिक परिषद जजों के आचरण पर नज़र रखने वाली संस्था है. इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी को बर्ख़ास्त किए जाने के ख़िलाफ़ देश भर में व्यापक प्रदर्शन हुए थे जिसमें वकीलों, राजनीतिक पार्टियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था.

एक मुख्य न्यायाधीश के ख़िलाफ़ इस तरह की जाँच के लिए उपयुक्त फ़ोरम सुप्रीम कोर्ट है न कि सर्वोच्च न्यायिक परिषद   मुख्य न्यायाधीश के वकील

इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी के वकीलों ने बुधवार को कहा है कि सुप्रीम न्यायिक परिषद की संरचना को चुनौती दी गई है.

इन वकीलों का आरोप है कि पाँच सदस्यों वाली इस परिषद के कम से कम तीन सदस्य चौधरी के ख़िलाफ़ दुर्भावना रखते हैं इसलिए उन्हें ख़ुद ही सुनवाई से बाहर हो जाना चाहिए.

इससे पहले भी चौधरी के वकीलों ने दलील दी थी कि जजों की दुर्भावना के मामले की जाँच होनी चाहिए लेकिन वे दलीलें ठुकरा दी गई थीं.

इस याचिका में पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश के ख़िलाफ़ शुरू की गई जाँच की सुनवाई के सर्वोच्च न्यायिक परिषद के प्राधिकार को चुनौती दी गई है, साथ ही परिषद की संरचना को भी चुनौती दी गई है.

इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी के एक वकील मुनीर ए मलिक ने पत्रकारों से कहा, "एक मुख्य न्यायाधीश के ख़िलाफ़ इस तरह की जाँच के लिए उपयुक्त फ़ोरम सुप्रीम कोर्ट है न कि सर्वोच्च न्यायिक परिषद."

इस बीच वकीलों, राजनीतिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी के मामले की पाँचवीं बार सुनवाई के मौक़े पर विरोध प्रदर्शन किए हैं.

राजधानी इस्लामाबाद में नाराज़ प्रदर्शनकारियों ने कुछ सरकार समर्थक व्यक्तियों की पिटाई कर दी और उनके हाथों में मौजूद राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ के पोस्टर भी फाड़ दिए.