मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सैन्य कटौती को बड़ा मुद्दा बना लिया है

मुफ़्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष इस मामले पर नज़रिया रखा है लेकिन अब वो इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, "हमने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन और प्रधानमंत्री से इस बात पर चर्चा की कि जम्मू-कश्मीर में ज़मीनी हालात कैसे बदले जा सकते हैं."

मुफ़्ती मोहम्मद सईद का कहना था, "हमने वर्ष 2002 में विधानसभा चुनावों के बाद हीलिंग टच की जो नीति शुरू की थी उसे आगे बढ़ाने से फायदा होगा."

सईद बुधवार को दिल्ली पहुंचे हैं और उनके आने के बाद से ही प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाक़ात की संभावनाएं जताई जा रही थी.

पीडीपी का रूख़

इससे पहले पीडीपी नेता सईद ने कहा था कि वो सैनिकों की कमी के लिए गर्मियों तक इंतज़ार नहीं कर सकते और न ही केंद्र के दिखावे वाले रवैये से संतुष्ट होंगे.

हमने वर्ष 2002 में विधानसभा चुनावों के बाद हीलिंग टच की जो नीति शुरू की थी उसे आगे बढ़ाने से फायदा होगा   मुफ़्ती मोहम्मद सईद

इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ मतभेदों को अत्यंत गंभीर करार देते हुए सईद ने कहा था कि वो इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस रुख से भी सहमत नहीं है कि सैनिकों की कटौती पर गर्मियों में विचार होना चाहिए.

पीडीपी और कांग्रेस मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार चला रही है और व्यवस्था के तहत इस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री सत्तारुढ है लेकिन पिछले कुछ दिनों से पीडीपी ने सैनिकों की कटौती को बड़ा मुद्दा बना लिया है.

इस मुद्दे पर विरोध दर्शाते हुए पीडीपी ने कैबिनेट की बैठकों का भी बहिष्कार कर रखा है.

यह पूछे जाने पर कि क्या माना जाए कि गठबंधन टूटने के कगार पर है तो सईद का कहना था कि वो अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते बल्कि वो चाहते हैं कि केंद्र इस मुद्दे पर कुछ करे.

जम्मू कश्मीर में हाल में फ़र्ज़ी मुठभेड़ों की कई घटनाओं के सामने आने के बाद सैनिकों की छवि ख़राब हुई है जिसके बाद पीडीपी ने सैनिकों की संख्या में कटौती को मुद्दा बना लिया है.

केंद्र सरकार ने सैनिकों की संख्या में कटौती के मुद्दे पर एक विशेष समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है लेकिन किसी भी इलाक़े से पूर्ण रुप से सैनिकों की वापसी की केंद्र की कोई योजना फ़िलहाल नहीं दिख रही है.