दस साल पुराने एक मामले में कई बार ग़ैर ज़मानती वारट जारी हो चुका है

शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी नेता और मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती के ख़िलाफ़ ग़ैर ज़मानती वारंट का मामला उठाया और उनके इस्तीफ़े की मांग की.

इस मुद्दे पर विपक्ष की टोकाटाकी के बीच हंगामा इतना बढ़ गया कि दोनों सदनों की बैठक दो घंटों के लिए स्थगित करनी पड़ी.

इससे पहले तीन दिनों तक विपक्षी दल के सदस्य वीर सावरकर के मुद्दे पर दोनों सदनों में हंगामा कर रहे थे.

उमा भारती का मामला भी दस साल पुराना है.

कर्नाटक के हुबली में एक ईदगाह को लेकर हुए आंदोलन में उमा भारती और 21 अन्य लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया था.

सत्तापक्ष मांग कर रहा है कि ग़ैर ज़मानती वारंट को ध्यान में रखते हुए उमा भारती को मुख्यमंत्री के पद से तुरंत हट जाना चाहिए.

उल्लेखनीय है कि एक पुराने मामले में केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन के ख़िलाफ़ झारखंड की एक अदालत ने ग़ैर ज़मानती वारंट जारी किया था और इसे लेकर विपक्ष ने बहुत हंगामा मचाया था और अंत में शिबू सोरेन को इस्तीफ़ा देना पड़ा था.

पिछले महीने विपक्ष ने इस मामले में संसद के दोनों सदनों की बैठकें कई दिनों तक नहीं चलने दी थी. अब सत्तापक्ष को लग रहा है कि उनके हाथ भी ऐसा ही एक मामला लग गया है जिससे विपक्ष को घेरा जा सकता है.

मामला

उमा भारती का मामला हुबली की एक अदालत में चल रहा है. दस साल पहले एक आंदोलन के सिलसिले में यह मामला दर्ज किया गया था.

समाचार पत्र 'हिंदू' के अनुसार इस मामले में नाटकीय मोड़ यह आया है कि सरकार ने पहले तो उमा भारती और अन्य लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज मामले वापस लेने की याचिका दायर की लेकिन बाद में सरकार ने अदालत से कहा कि वह मामला वापस लेने वाली अपनी याचिका वापस लेना चाहती है.

हालांकि इस आंदोलन से जुड़े आठ मामले तो सरकार वापस ले चुकी है लेकिन उमा भारती और 21 अन्य लोगों के ख़िलाफ़ दो मामले अभी भी अदालत में हैं.

इस मामले में अदालत पिछले सालों में उमा भारती, जगदीश शेट्टीगार और अन्य लोगों के ख़िलाफ़ कई बार ग़ैर ज़मानती वारंट जारी कर चुकी है.